‘अब पानीजहाजबाट सामान ल्याइन्छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि यसो भनेपछि देशमै तरंग आयो। कतै समुद्र नभएको मुलुकमा पानीजहाजबाट कसरी सामान ल्याउने? भनेर धेरैले प्रधानमन्त्रीलाई उडाए।
प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलेको केही दिनमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्यो। बजेटमै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सम्भावना खोज्ने लेखिएर आयो। ‘हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभव र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारबमोजिम पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिन्छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा भने।
प्रधानमन्त्री राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार सरकार आफ्नै पानीजहाजबाट सामान ल्याउन उदेश्यका साथ अघि बढेकै हो।'प्रधानमन्त्री सपना देख्ने मानिस हो, उहाँले सुरुमा नीतिगत रुपमा कुरा ल्याएपछि बजेटमा त्यसलाई समावेश गरिएको हो,' उनले भने।
‘बेफाइदा हुने वा रमाइलोका लागि हैन, सरकारले जे काम थाल्छ, त्यो गर्छ,’ रिमालले भने, ‘अर्को प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिने हो।’
रिमालका अनुसार हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हौं, हामीलाई पारवहन सुविधा छ। ‘कलकत्ता पोर्ट र विशाखापोर्ट दुई वटा ठाउँ तयार भइसकेका छन्। छिटो सामान ल्याउन सकियोस्, व्यापार घाटा कम होस्, स्वदेशभित्र पूँजी सिर्जना होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजबाट सामान ल्याउने कुरा गर्नुभएको हो।’
रिमालले सके आफैं किन्ने, नसके भाडामा पानीजहाज लिने बताए। त्यसको छुट्टै संरचना बनाउने वा कुनै विभाग (जस्तो रेल्वे)सँग जोड्ने भन्ने विषय प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा तयार हुने उनले बताए। ‘पानीजहाजबाट सामान ल्याउँदा सस्तो पर्छ भन्ने हिसाबले गर्न खोजेको हो,’ रिमालले भने।
बजेटमा भनिएको पानीजहाज कम्पनी सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था नेपालले पहिले नै गरिसकेको छ। २०२७ सालमा यससम्बन्धि कानुन र २०२८ मा नियमावली बनेको थियो।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार रोयल नेपाल सिप कर्पोरेसन भन्ने संस्थान खुलेको २०२९/३० सालतिरै हो। नेपाल एयरलाइन्सकै ढाँचामा स्थापना भएको त्यो कर्पोरेसन पञ्चायतकालमै बन्द भएको हो।
‘सरकारी कर्पोरेसन थियो, त्यसले पानीजहाज किनेको छैन, पानीजहाज किनेको भए सञ्चालन हुन्थ्यो वा समस्या आए पनि केही न केही त हुन्थ्यो,’ ओझाले भने, ‘नेपालमा सिपिङ कर्पोरेसन चलाउने टेक्नोलोजी पनि थाहा भएन। काम गर्ने प्राविधिक नभएर बन्द भएको होला।’
ओझाका अनुसार पानीजहाजमा धेरै मुलुकको प्रतिस्पर्धा छ। भाडामा तिनीहरूले प्रशस्तै सेवा दिन सक्छन्। अहिले नेपालले आफैं किन्नुपर्ने जरुरत हो वा हैन पहिले त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘ठूलो क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट चाहियो पानीजहाज किन्न त, सबै व्यवस्थापन गर्न सक्षम भइएन भने त्यो चल्दैन,’ उनले भने, ‘पानीजहाज किन्दा वा चाउँदा कति लगानी चाहिन्छ, त्यसको हिसाबकिताब कसैले राखेको छैन होला। अहिलेको प्राथमिकता हो हैन, त्यो प्रमुख कुरा हो।’
पानीजहाज सञ्चालन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सजिलो पनि हैन। बजेटमा विस्तृत उल्लेख पनि छैन। अहिलेको सन्दर्भमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्यो। पार्किङ कहाँ गर्ने निर्क्यौल हुनुपर्यो।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पानीजहाजबाट सामान ओसार्ने भन्ने कुरा इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा मात्रै हो। नेपाल एयरलाइन्सबाट कुनै सामान ल्याउँदा अरु जहाजमा ल्याएजस्तै महंगो किन हुन्छ भनेर सोधिएजस्तो हो।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले आफ्नो ‘समुद्री जोन’ उपयोग गर्न पाउँछन्। त्यही जोनमा झन्डा राखेर नेपालले पानीजहाज कुदाउन सक्छ। समुद्रमा ‘मेरीटाइन जोन’ हुन्छ। यो १२ नटिकल माइल पछाडिको समुद्रको भाग हो। यो ठाउँ कटेपछि सबै मुलुकहरूको अधिकार लाग्छ।
खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यही हुनसक्छ। तर यो सस्तो भने पर्दैन। ‘भारतले त सिपिङ कम्पनी नाफामा चलाउन सकेको छैन,’ खनाल भन्छन्।
जानकारका अनुसार एउटा पानीजहाज पाँच लाख टन क्षमताको हुन्छ। यसले एक पटकमा पचास हजार ट्रकले ओसार्ने जति सामान ओसार्न सक्छ। त्यत्रो ठूलो पानीजहाजको लागत सस्तो हुने कुरै हुँदैन।
‘एउटा जहाज किन्दा सोच्नुपर्ने मुलुकले यत्रो गाह्रो पानीजहाजै खरिद गरेर सामान ओसार्ने कुरा धेरै परको हो,’ खनालले भने।
रोयल सिपिङ कम्प्नीको भारतको कलकत्तामा यार्ड थियो भन्ने गरिन्छ। ‘अहिले भारतले यार्ड दिन्छ दिँदैन त्यो टुंगो छैन। जहाज नचल्दाको अवस्थामा कहाँ राख्ने? यार्ड नै महंगो हुन्छ,’ खनालले भने।
नेपालमा विदेशी ध्वजाबाहक हवाईजहाज पार्किङ राख्दा अत्यधिक शुल्क लाग्छ, त्यस्तै सिपिङ यार्डका लागि पनि महंगो पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘पहिले कुन सर्तमा सिपिङ यार्ड राखेका थिए, अहिलेको सन्दर्भमा भारतले यार्ड राख्न दिन्छ दिँदैन टुंगो हुँदैन,’खनाल भन्छन्, ‘फेवा तालमा अर्को एउटा डुंगा लिएर गयो भने त त्यहाँका डुंगावालाले ठाउँ दिँदैनन्।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानका अनुसार सबैभन्दा ठूलो कुरा के छ भने बजेट आयो तर एक किसिमको‘कन्फयुजन क्रिएट’ गरिदियो। ‘हाम्रो देशमा जुन जुन क्षेत्रे एड्भान्स छन् तिनलाई अगाडि बढाउने भन्दा नयाँ-नयाँ कुरा सम्भावनाको कुरा गरेको छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘हामीले यस्तो सम्भावना खासै देखेका छैनौं।’
उनका अनुसार कलकत्ता बन्दरगाह र विशाखापटनममा यस्तो सम्भावना छ। ती क्षेत्रमा समुद्रबाट ल्याउने सामान ल्याउन सकिन्छ। कलकत्ता र विशाखापटनममा भएको समुद्री क्षेत्र सरकारले प्रयोग गरेको छैन। ‘पचासौं वर्षदेखि छ, बजेट ल्यायो। सम्भावना छ भन्ने हो। यहाँ पोर्ट राख्ने हो भने पानीजहाज चलाउन सकिएला,’ उनी भन्छन्।
आ-आफ्नो क्षेत्र प्रयोग गरेर विभिन्न मुलुकले पानीजहाजमा सामान ल्याउँछन्। ‘सम्भावना होला, तर हामीलाई जानकारी छैन,’ प्रधान भन्छन्।
प्रतिष्ठाका लागि नेपाल एयरलाइन्सजस्तै पानीजहाज सञ्चालनार्थ संस्थान बनाएर सरकारले पानीजहाज सपना साकार पार्न सक्छ। ‘पानीजहाजबाट अमेरिका, चीनबाट या अरु मुलुकबाट सामान भारत ल्याउने कुनै ठूलो कुरा हैन। पानीजहाज सम्झौता गरेर ल्याउन सक्ला,’ प्रधान भन्छन्, ‘ट्रकमा सामान हाल्दा ट्रान्सपोर्टरले कति भाडा लिन्छ, महंगो पनि पर्न सक्छ, सस्तो पनि।’
यो सबै पूर्वाधार तयार भइनसकेको अवस्थामा सरकारले पानीजहाजबाट सामान ल्याउँछु भनेको चाहिँ ‘वर्षातको पानीले ठूलो-ठूलो पोखरी बनाइदिएको हुन्छ, त्यहीँ कागजको डुंगा कुदाउने’जस्तो मात्र हुने प्रधान बताउँछन्। त्यसकारण सजिलोसँग बोल्नुपूर्व त्यसको इतिहास,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान अवस्था र सम्भावना सबै अध्ययनतिर ध्यान दिन प्रधानले सुझाव दिएका छन्।
प्रधानको सुझावअनुसार संस्थान गठन गर्ने हो भने त्यसका लागि कानुन उहिल्यै बनिसकेको छ। त्यही कानुनलाई आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ।
पानीजहाज सञ्चालनका लागि पहिला पानीजहाज दर्ता हुनुपर्छ। नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली २०२८ को अनुसूची-१ अनुसार नेपाल पानीजहाज कार्यालय चाहिन्छ, जहाँ व्यापारिक पानीजहाज दर्ताको दरखास्तपत्र हाल्न सकियोस्।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार यो जल यातायात अन्तर्गत पर्यो। ‘जल यातायात हेर्ने नेपालमा निकाय छैन,’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पानीजहाज सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रालयबाट गएको थिएन। प्रधानमन्त्री आफैंले बोलेपछि बजेटमा त्यसलाई समावेश गरिएको हुनसक्छ। ‘पानीजहाजको सन्दर्भमा तपाईं जस्तो अनभिज्ञ हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै छौं,’ ती अधिकारीले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द्रप्रसाद पौडेलले संसारका सबै देशको अधिकार समुद्रमा हुने भएकाले त्यसमा नेपालको हक नलाग्ने भन्ने हुँदैन,त्यसैको सम्भाव्यता हेर्ने भनिएको हो। ‘आपूर्ति सप्लाई भन्नेकुरा आपूर्तिको रोल हो, पानीजहाज कुन विभागले चलाउने हो, यातायात मन्त्रालयले हो कि,’ उनले भने।
वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले आफूहरूले त्यस्तो प्रस्ताव नलगेको बताए। ‘अर्थबाट गएको भए थाहा भएन, हामीले यसरी गर्छौं भनेर प्लान बनाएको भए म भन्थेँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजेटमा आएको छ, कार्यान्वयनमा क्रममा आउला, प्रक्रिया बढ्ला।’ बजेट कार्यान्वयन सिलसिलमा कसले त्यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने हो? पहिला त्यो निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।